केंद्र सरकार इस साल अपना पूर्ण बजट पेश करने जा रही है। जल्द ही पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। इसमें कई बड़े ऐलान किया जा सकते हैं। वहीं केंद्रीय कर्मचारियों को भी बड़ी खुशखबरी दी जा सकती है।
उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन को लेकर बजट में महत्वपूर्ण घोषणा की जा सकती है।
न्यूनतम सीमा को बढ़ाने का ऐलान संभव
केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधि में योगदान करने के लिए वेतन की न्यूनतम सीमा को बढ़ा सकती है। यदि ऐसा होता है तो कर्मचारियों के वेतन में बड़ा इजाफा देखा जाएगा।
केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधि में योगदान करने के लिए न्यूनतम वेतन ₹15000 निर्धारित करती है। जिसे बजट में बढ़ाकर 25000 रूपए किया जा सकता है।
प्रस्ताव तैयार
इस प्रस्ताव को श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा तैयार किया जा रहा है। 23 जुलाई को पेश होने वाली बजट में इसे रखा जाएगा। इसके बाद इसमें बढ़ोतरी का ऐलान किया जा सकता है।
न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी के साथ ही कर्मचारियों की सैलरी में भी बंपर इजाफा देखा जाएगा।
10 साल में होता है संशोधन
मंत्रालय द्वारा 10 साल में यह संशोधन किया जा रहा है। कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा द्वारा बढ़ाने के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है। साथ ही वेतन में संशोधन की तैयारी की गई है।
पहले न्यूनतम वेतन सीमा दर 10 साल पहले यानी 1 सितंबर 2014 को 6500 थी, जिसे 1 दिसंबर 2014 से बढ़कर ₹15000 किया गया था।
कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने बढ़ाया न्यूनतम वेतन
अब केंद्रीय कर्मचारियों को एक बार फिर से बड़ी राहत दी जा सकती है। केंद्रीय कर्मचारी भविष्य निधि में न्यूनतम वेतन की सीमा अभी 15000 है। जिसे बढ़ाये जाने पर विचार किया जा रहा है।
इससे पहले कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा साल 2017 में न्यूनतम सीमा में वृद्धि की गई थी। जिसे बढ़ाकर 21000 रूपए किया गया था।
बता दे की ईपीएफ खाते में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को योगदान करना होता है। एक तरफ जहां कर्मचारी अपने सैलरी और महंगाई भत्ते का 12% योगदान करता है।
वही नियोक्ता की तरफ से भी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 12% योगदान किया जाता है।
इस योगदान को पीएफ खाते में जमा किया जाता है। वर्तमान में ईपीएफओ द्वारा इसके लिए ब्याज 8.33 की गई है। जल्दी केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ दिया जा सकता है।
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