वीडियो कांफ्रेंसिंग में PM मोदी से बोले CM भूपेश बघेल, राज्य में आर्थिक गतिविधियों के संचालन का मिले अधिकार

रायपुर @ खबर बस्तर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य के अंदर आर्थिक गतिविधियों के संचालन के निर्णय का अधिकार राज्य सरकार को मिलना चाहिए। उन्होंने यह बात सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई चर्चा के दौरान कही।

सीएम ने कहा कि कोरोना संक्रमण को लेकर रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के निर्धारण का दायित्व भी राज्य सरकारों को दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि रेगुलर ट्रेन और हवाई सेवा, अंतर राज्यीय बस परिवहन की शुरुआत राज्य सरकारों से चर्चा कर किया जाना चाहिए। उन्होंने श्रमिकों के परिवहन के लिए एसडीएमआरसी मद से राशि व्यय किये जाने की अनुमति देने का भी सुझाव दिया।

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मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के चलते राज्य में आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। जिससे राजस्व की हानि हुई है। तालाबंदी से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा है। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य को 30 हजार करोड़ रुपए की सहायता दिए जाने का भी आग्रह किया।

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सीएम बघेल ने कहा महामारी की रोकथाम के लिए केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर काम करना होगा, तभी इसमें सफलता मिलेगी। उन्होंने कोरोना वायरस महामारी से लड़ने में सहयोग के लिए भारत सरकार तथा लॉकडाउन के दौरान अन्य राज्यों में फंसे मजदूरों की मदद के लिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों का भी आभार जताया।

प्रदेश में कोरोना रिकवरी रेट 90 फीसदी

सीएम भूपेश ने बताया कि राज्य में कोरोना के कुल 59 मरीज थे, जिसमें से 53 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। फिलहाल, 6 एक्टिव केस है। राज्य में कोविड 19 का रिकवरी रेट 90 प्रतिशत से अधिक है। अब तक राज्य में 25 हजार 282 कोरोना वायरस टेस्ट किए जा चुके हैं। 24 हजार 605 लोगों को क्वारेंटीन किया गया हैं।

मजदूरों को क्वॉरेंटाइन में रखा गया

सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ के श्रमिकों को गुजरात से वापस लेकर आज पहली ट्रेन आई है। सभी श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें क्वॉरेंटाइन में भी रखने की व्यवस्था राज्य सरकार ने की है। राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में 16 हजार 499 और शहरी क्षेत्रों में 623 क्वारेन्टाइन सेंटर बनाए गए हैं।

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