Employees Regularization, Contract Employees Regularization: कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। जल्दी उन्हें परमानेंट किया जा सकता है। संविदा कर्मचारियों को इससे बड़ी राहत मिलेगी।
राज्य सरकार ने रक्षाबंधन से पहले बड़ा तोहफा देते हुए 10 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को नियमितीकरण का फैसला किया है।
इसके लिए फिलहाल कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है लेकिन जल्दी इसके लिए नियम तय किए जाएंगे।
संविदा कर्मचारियों के लिए खुशखबरी
दरअसल राज्य के संविदा कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। सरकार द्वारा उन्हें नियमितीकरण का लाभ दिया जाएगा।
हालांकि अभी कट ऑफ तिथि 2018 या 2024 रखने पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। माना जाएगा कि जल्दी प्रस्ताव को अगली कैबिनेट बैठक में पेश किया जाएगा
संविदा कर्मचारियों को नियमित किए जाने संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी
इसके लिए कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की अहम बैठक हुई थी। जिसमें प्रदेश के सभी संविदा कर्मचारियों को नियमित किए जाने संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
यह होंगे नियम
कार्मिक विभाग के प्रस्ताव के तहत जिन भी तदर्थ और संविदा कर्मचारियों की नौकरी करते हुए उन्हें 10 साल का समय पूरा हो चुका है।
उन्हें नियमितीकरण का लाभ दिया जाएगा। बैठक में कट ऑफ डेट 2018 या फिर 2024 रखने पर विस्तृत चर्चा की गई थी लेकिन इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है।
प्रस्ताव अगली कैबिनेट बैठक में पेश करने के निर्देश
कार्मिक विभाग के इस प्रस्ताव को अगली कैबिनेट बैठक में पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही 15000 से अधिक संविदा कर्मचारियों को लाभ मिल सकता है।
सरकारी विभाग निगम और परिषद में कार्यरत संविदा कर्मचारी नियमितीकरण के लिए पात्र होंगे।
लंबे समय से संविदा कर्मचारी कर रहे नियमितीकरण की मांग
बता दे कि लंबे समय से संविदा कर्मचारी नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। साल 2013 में मुख्यमंत्री ने सरकारी विभाग निगम परिषद और स्वास्थ्य संस्थानों में काम करने वाले संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए नियमावली तैयार की थी।
जिस में साल 2011 से बनाई गई नियमावली के तहत जो कर्मचारी भी नियमित नहीं हो पाए हैं। उन्हें भी नियमित करने का फैसला किया गया था।
हालांकि इसमें संशोधन की मांग की गई थी। जिसमें 10 साल की सेवा कार्यकाल को घटकर 5 साल तक सीमित कर दिया गया है। जिसके कारण हाई कोर्ट ने सभी नियुक्तियों पर रोक लगा दी थी।
अब फिर से उत्तराखंड की धामी सरकार द्वारा हाई कोर्ट के आदेश के बाद प्रस्ताव को कैबिनेट बैठक में लाया गया है। माना जा रहा है कि जल्दी इसे मंजूरी दी जाएगी।
इसके बाद कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
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