DA Hike, Employees DA Hike, Dearness Allowances Hike, Dearness Allowances, 7th Pay Commission: कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। एक बार फिर से उनके महंगाई भत्ते को बढ़ाया गया है।
इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा शासकीय कर्मचारी और पेंशनर्स को बड़ी राहत दी गई है।
बता दें कि सरकार ने महंगाई भत्ते (डीए) में 4% की बढ़ोतरी (Dearness Allowances Hike) का ऐतिहासिक फैसला लिया है। यह वृद्धि 1 जुलाई 2024 से लागू होगी।
इसका मतलब है कि कर्मचारियों के वेतन में अब तक की सबसे बड़ी वृद्धि (Salary Hike) देखने को मिलेगी।
कैबिनेट बैठक में लिया गया फैसला
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। इस फैसले के तहत, सातवें वेतनमान के तहत कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलने वाला डीए 42% से बढ़कर 46% हो जाएगा।
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कर्मचारियों को होगा सीधा लाभ
डीए में 4% की वृद्धि का सीधा लाभ कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में होगा। इसका मतलब है कि कर्मचारियों के वेतन में अब तक की सबसे बड़ी वृद्धि देखने को मिलेगी।
अनुमान है कि कुछ कर्मचारियों का वेतन ₹50,000 तक बढ़ सकता है। दरअसल, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई थी।
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महंगाई भत्ते बढ़कर 46%
सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स को सातवें वेतनमान के तहत महंगाई भत्ते में 1 जुलाई 2024 से 4% की बढ़ोतरी का निर्णय लिया है।
ऐसे में उनके महंगाई भत्ते बढ़कर 46% हो गए है। बता दे की वर्तमान में 42% महंगाई भत्ता दिया जा रहा था।
1 जुलाई से 4% तक बढ़ाने का निर्णय
सरकार ने शासकीय कर्मचारी और पेंशनर्स को सातवें वेतनमान के तहत मिलने वाली महंगाई भत्ते की दर को 1 जुलाई से 4% तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
राज्य सरकार द्वारा छठे वेतनमान के तहत कार्य करने वाले शासकीय कर्मचारी से शासन के उपक्रम, निगम और मंडल सहित अनुदान प्राप्त संस्थानों में प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने वाले चौथे और पांचवें वेतनमान के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी इजाफा करने की स्वीकृति दी गई है।
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वेतन में भी बड़ा इजाफा
ऐसे में चौथी पांचवी और छठे वेतनमान प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के वेतन में भी बड़ा इजाफा देखा जाएगा।
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कर्मचारी लंबे समय से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के सामान मिलने वाले महंगाई भत्ते की मांग कर रहे थे।
कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव को अनुसमर्थन
आखिरकार उनके महंगाई भत्ते को बढ़ाने के लिए कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव को अनुसमर्थन दिया गया है। 1 जुलाई से उनके महंगाई भत्ते को बढ़ाया जाएगा।
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इसके साथ मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के वेतन में बड़ा इजाफा देखा जाएगा। उनके वेतन बढ़कर ₹50000 तक हो सकते हैं।
वहीं उन्हें उनके मूल वेतन का 46% महंगाई भत्ता के रूप में उपलब्ध कराया जाना है।
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