Employees Gratuity, Employees Benefit, Employees Arrears : हाई कोर्ट द्वारा कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण फैसले सुनाया गया है।
फैसले के आधार पर वर्ष 2016 के बाद रिटायर्ड हुए कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के साथ एरियर राशि देने की आदेश जारी कर दिए गए हैं।
विभाग से गजराज ठाकुर बनाम सरकार मामले में हाई कोर्ट में उच्च शिक्षा निदेशक को नोटिस दिया था। जिसके बाद यह मामला राज्य सरकार को सोपा गया है।
इसी बीच अब 2016 के बाद रिटायर हुए कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें एरियर राशि का भुगतान किया जाएगा। शिक्षा विभाग द्वारा यह पत्र भेजा गया था।
एरियर सिर्फ याचिकाकर्ता को ही दिया गया
फाइनेंस सेक्रेटरी द्वारा कहा गया है कि इस केस में वेतन और पेंशन रिवीजन का मुद्दा नहीं है, फिर विधि विभाग याचिका दायर करने वाले गजराज ठाकुर को कोर्ट ऑर्डर के अनुसार एरियर राशि अदा करने की सहमति देता है।
वित्त सचिव ने कहा है कि फैसले को हाई कोर्ट को भी अवगत करा दिया गया है। शिक्षा विभाग ने इसकी जानकारी हाई कोर्ट में दे दी है। बता दे कि यह एरियर सिर्फ याचिकाकर्ता को ही दिया गया है।
कार्यालय आदेश में ग्रेच्युटी संशोधन के निर्देश नहीं
सरकार द्वारा पहले 25 फरवरी और 17 सितंबर को नए वेतन आयोग को लेकर कार्यालय आदेश में ग्रेच्युटी संशोधन के निर्देश नहीं दिए थे। इसलिए इन दोनों आदेशों में छूट देकर अभी अनुमति दी गई है।
इसका अर्थ यह भी होता है कि 2016 के बाद रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को संशोधित ग्रेच्युटी एरियर के साथ देने के लिए अभी बड़ा फैसला नहीं हुआ है।
रिटायर कर्मचारियों को संशोधित पेंशन और अन्य लाभ नहीं मिल पाया
हालांकि इस फैसले के आधार पर अन्य कर्मचारी ग्रेच्युटी और एरियर का लाभ लेने के लिए कोर्ट जा सकते हैं।
हिमाचल हाई कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के तहत हिमाचल में 2016 के बाद रिटायर कर्मचारियों को संशोधित पेंशन और अन्य लाभ अभी तक नहीं मिल पाया है।
लोकसभा चुनाव के पहले अपने दूसरे बजट में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने पेंशनर्स को एरियर और कर्मचारियों को महंगाई भत्ता के किश्त देने का ऐलान किया था।
इसकी नोटिफिकेशन भी जारी की गई थी लेकिन विरोध के बाद इसे वापस लेना पड़ा था।
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