Minimum Wages, Employees Minimum Wages, Employees Salary Hike : केंद्र सरकार द्वारा नए वित्तीय वर्ष में कर्मचारियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की जा सकती है।
दरअसल, देश में न्यूनतम वेतन यानी मिनिमम वेज की व्यवस्था खत्म करने की तैयारी की जा रही है। अगले साल से लिविंग वेज की व्यवस्था लागू करने का प्लान तैयार किया गया है।
सूत्रों के मुताबिक, सरकार द्वारा इस व्यवस्था की रूपरेखा बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से तकनीकी सहायता की मांग भी की गई है।
ऐसे में माना जा रहा है कि जल्दी कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन यानी मिनिमम वेज की व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाएगा।
लिविंग वेजेस वह न्यूनतम आय होती है, जिसमें कोई मजदूर अपनी बुनियादी जरूरत को पूरा कर सकता है। इसमें आवास के साथ भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा और कपड़े इत्यादि शामिल होते हैं। अंतरराष्ट्रीय संगठन ने इसी महीने की शुरुआत में इसे मंजूरी दी थी।
मिनिमम वेज को समाप्त कर लिविंग वेज आने की तैयारी
अब देश में न्यूनतम वेज यानी मिनिमम वेज को समाप्त कर लिविंग वेज आने की तैयारी की जा सकती है। सरकार का दावा है कि यह राशि मिनिमम वेज के मुकाबले बुनियादी जरूरत को पूरा करने के लिए अधिक होगी।
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी द्वारा जानकारी देते हुए कहा गया कि हम 1 साल में न्यूनतम वेतन से आगे पहुंच सकते हैं।
न्यूनतम वेतन से जुड़े सुधारो को मंजूरी
अंतरराष्ट्रीय संघ संगठन के गवर्निंग बॉडी द्वारा 14 मार्च को जिनेवा में 350 बैठक संपन्न हुई। जिसमें न्यूनतम वेतन से जुड़े सुधारो को मंजूरी दी गई थी।
भारत में 50 करोड़ से अधिक वर्कर है। जिनमें 90% असंगठित क्षेत्र से हैं। उन्हें रोजाना कम से कम 176 रुपए इससे अधिक मजदूरी मिलती है।
राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम वेतन में 2017 से कोई संशोधन नहीं
राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम वेतन में 2017 से कोई संशोधन नहीं किया गया है। कुछ राज्य द्वारा इससे भी कम मजदूरी मजदूरों को उपलब्ध कराई जाती है।
साल 2019 में भारत वेतन संहिता को अभी लागू किया जाना बाकी है। ऐसे में एक लिविंग वेज का प्रस्ताव सामने लाया जा सकता है।
न्यूनतम वेतन को खत्म कर यदि लिविंग वेज के कार्यान्वन पर ध्यान दिया जाता है तो इसके सकारात्मक परिणाम नजर आएंगे।
वहीं आर्थिक परिणाम के लिए क्षमता निर्माण, डाटा के लिए व्यवस्थित संग्रह और साक्ष के आधार पर लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के प्रयास में गति बढ़ेगी। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम ऑर्गेनाइजेशन से मदद की मांग की गई है।
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