New Pay Commission, New Pay Scale, Employees Salary Hike, Teachers Salary hike : कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। उन्हें नए वेतनमान के हिसाब से वेतन में वृद्धि का लाभ दिया जाएगा।
इसके लिए वेतन वृद्धि कर दी गई है। कर्मचारी शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा। उनके वेतन में 12000 रुपए तक का इजाफा देखा जाएगा।
असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर आचार्य पद पर नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को बढ़े हुए वेतन का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए कार्य परिषद में अनुमोदन के बाद बैठक में लिया गया है।
Employees Salary Hike : शिक्षकों के वेतन वृद्धि
विश्वविद्यालय में अब सातवें वेतनमान के हिसाब से शिक्षकों के वेतन में वृद्धि की गई है।
वित्त अधिकारी वसी मोहम्मद ने कहा कि सातवें वेतनमान के हिसाब से एसएफएस शिक्षकों की वेतन वृद्धि की जाएगी। इसके लिए सालाना एक करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार देखा जाएगा।
Employees Salary Hike : सालाना एक करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार
एसएफएस में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर होने पर वेतन 39300 मिलता था। अब 44900 मिलेंगे। वहीं सह आचार्य पद के लिए नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को 75000 की जगह 79800 का लाभ दिया जाएगा।
जबकि आचार्य पद पर नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को 90000 रुपए की जगह 101000 वेतन के रूप में उपलब्ध कराए जाएंगे।
Employees Salary Hike : शिक्षक कर्मचारियों को पारितोषिक सहित कई लाभ
इतना ही नहीं रिटायरमेंट पर शिक्षक कर्मचारियों को पारितोषिक का लाभ दिया जाएगा। कर्मचारियों का भी वेतन बढ़ाया गया है।
कर्मचारियों को जुलाई में 10 प्रतिशत वेतन वृद्धि दी गई थी। वहीं जिन शिक्षकों की सेवाओं को 3 साल हो गए हैं उनके वेतन को 8% से बढ़ाया गया है।
बता दे कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में 20 साल की सेवा पूरी करने के बाद रिटायर होने पर एसएफएस शिक्षा कर्मचारियों को पारितोषिक दिया जाएगा।
Employees Salary Hike : चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 1 लाख पारितोषिक
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 1 लाख, तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को डेढ़ लाख और शिक्षकों को 2 लाख रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे जबकि आईआईटी, जेईई, नीट पास करने वाले एसएफएस कर्मचारियों के बच्चों को प्रोत्साहन राशि के लिए 10 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।
ऐसे में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के अधिकारियों कर्मचारियों सहित शिक्षकों को वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। वित्त समिति की बैठक में कार्य परिषद में अनुमोदन के बाद यह निर्णय लिया गया है।
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