Employees News, Honorarium Hike, Employees Regularization : कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। उनके उनके नियमितीकरण पर बड़ी अपडेट सामने है। इसके साथ उनके वेतन बढ़ाने को लेकर भी संसदीय कार्य मंत्री द्वारा बड़ी जानकारी दी गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि जल्द उन्हें लाभ मिल सकता है।
दरअसल राज्य के संविधान और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के नियमितीकरण पर बड़ी अपडेट सामने आई है। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान संसदीय कार्य मंत्री ने जानकारी दी है।
कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि फिलहाल सरकारी विभाग में आउट कर्मचारियों को नियमित करने की कोई योजना नहीं है। इसके लिए यदि योजना आती है तो इसके बारे में जानकारी दी जाएगी लेकिन फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव सामने नहीं रखा गया है।
Honorarium Hike : मानदेय बढ़ाने की तैयारी
वही शिक्षामित्र के मानदेय पर भी बड़ी अपडेट सामने आई है। सरकारी कर्मचारियों के मानदेय को बढ़ा सकती है। मानदेय बढ़ाने की तैयारी की गई है। इसके लिए बेसिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाएगा। कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार सरकार निर्णय लेगी।
इसके साथ ही सपा विधायक स्वामी ओम वैष्णव ने शिक्षामित्र के मानदेय और सुविधा को लेकर प्रश्न किया। जिस पर उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षामित्र के लिए सुविधा बढ़ाने पर विचार कर रही है। इसके लिए बेसिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। रिपोर्ट आने पर इस पर विचार किया जाएगा।
Honorarium Hike : नियमितीकरण पर सवाल
यूपी के विधानसभा बजट सत्र में प्रश्न काल के दौरान समाजवादी पार्टी विधायक संग्राम सिंह यादव और हृदय नारायण सिंह ने संविधान और आउटसोर्स कर्मचारी की समस्या उनके स्थाई नियुक्ति सहित वेतन बढ़ाने का मुद्दा उठाया। विधायकों का सवाल था कि आउटसोर्सिंग पर तैनात कर्मचारियों का वेतन बढ़ेगा या नहीं और उनके नियमित करने पर क्या विचार किया जा रहा है?
Honorarium Hike : संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का विचार नहीं
इस पर संसदीय कार्य मंत्री खन्ना ने कहा कि विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का विचार नहीं है। जिस विभाग में नियमित पद है। वहां संविदा कर्मचारियों को नहीं रखा गया है। जहां नियमित पद नहीं है, वहां आउटसोर्स कर्मचारी को रखने की व्यवस्था की गई है। ऐसे में उन्हें फिलहाल निकला नहीं जाएगा। कोई गड़बड़ी होने पर सेवा प्रदाता के खिलाफ कार्रवाई का भी प्रावधान रखा गया है।
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