Honorarium Hike, Honorarium Payment, Employees Honorarium Payment: राज्य के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल, उनके मानदेय के लिए बड़ी राशि स्वीकृत की गई है।
अब समय पर उन्हें वेतन और मानदेय का भुगतान किया जा सकेगा। सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
राज्य में महादलित, अल्पसंख्यक और अति पिछड़े समुदायों के बच्चों की शिक्षा को और अधिक समृद्ध और समान बनाने के लिए सरकारी कदम उठाया गया है।
मानदेय के भुगतान के लिए 774 करोड़ रुपये का व्यय स्वीकृत
जिसमें लगभग 30,000 शिक्षा सेवकों और ‘तालीमी मरकज’ को लंबित मानदेय के भुगतान के लिए 774 करोड़ रुपये का व्यय स्वीकृत किया गया है।
इस निर्णय से उन शिक्षा सेवकों को लंबित मानदेय मिलेगा जो पिछले कई महीनों से अपने कार्यों में लगे हुए थे। लम्बे समय से कर्मी मानदेय की मांग कर रहे थे।
वर्ष 2024-25 के लिए 7.74 अरब रुपये का स्वीकृति
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में, सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 7.74 अरब रुपये का स्वीकृति दे दी है।
यह राशि ‘महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आँचल योजना’ के अंतर्गत कार्यक्रम को संचालित करने के लिए है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि छह से 14 वर्ष की आयु के महादलित, अल्पसंख्यक और अति पिछड़े समुदायों के बच्चे औपचारिक स्कूली शिक्षा से जुड़ सकें।
तालीमी मरकज के मासिक मानदेय दोगुना
इस योजना के तहत, बिहार सरकार ने पिछले वर्षों में शिक्षकों और तालीमी मरकज के मासिक मानदेय को भी दोगुना कर दिया था।
पिछले साल, इन शिक्षकों के मासिक मानदेय को 11,000 रुपये से बढ़ाकर 22,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया था। इससे सेवाकों को उनके प्रयासों के लिए उचित सम्मान मिला और वे अपने कार्यों में भी प्रवीण रह सके।
मंत्रिमंडल के इस निर्णय से, बिहार सरकार ने एक बार फिर अपने वचन को पूरा करने का संकल्प दिखाया है। य
ह न केवल शिक्षा सेवकों के लिए बल्कि छह से 14 वर्ष के बच्चों के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम है जो उन्हें अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रेरित करेगा।
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