Honorarium Payment, Honorarium Hike, Employees Salary, Salary Hike: कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। उन्हें पिछले 10 महीने से रुके वेतन-मानदेय का भुगतान जल्द ही किया जाएगा।
कर्मचारियों के वेतन और मानदेय के भुगतान के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। लोकसभा आचार संहिता समाप्त होने के साथ ही सरकार इस पर निर्णय ले सकती है।
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बता दें की अभी तक कर्मचारियों को 10 महीने से वेतन मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। जिससे उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है।
11 महीने से मानदेय का भुगतान नहीं
मिड डे मील के रसोइयों को 11 महीने से मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। अब मध्याहन भोजन प्राधिकरण ने शासन को प्रस्ताव भेजा है।
लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता समाप्त होने के साथ ही इसके भुगतान पर फैसला लिया जा सकता है।
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कितना मिलता है मानदेय
वर्तमान में रसोइयों को 2000 रुपये का मानदेय मिलता है। केंद्र सरकार से इन्हें हजार रुपए मानदेय का लाभ मिलता है जबकि 600 केंद्र सरकार देती है।
इसके अलावा, प्रदेश सरकार 400 रुपये और केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाए गए 1000 रुपये मिलाकर कुल 1400 रुपये देती है।
कब से मिलेगा वेतन?
लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता समाप्त होने के बाद सरकार इस पर फैसला ले सकती है। उम्मीद है कि जल्द ही रसोइयों और अन्य कर्मचारियों को उनके बकाए वेतन-मानदेय का भुगतान कर दिया जाएगा।
रसोइयों को मानदेय कभी भी समय पर उपलब्ध नहीं
उत्तर प्रदेश में रसोइयों को मानदेय कभी भी समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं।
कई बार तो 6 महीने तक मानदेय का भुगतान नहीं किया जा सकता है। स्कूलों में शिक्षकों को पूरा 12 महीने का वेतन मिलता है।
शिक्षामित्र को 11 महीने के मानदेय मिलते हैं लेकिन रसोइयों को 10 महीने के ही वेतन मानदेय दिए जाते हैं कि उन्हें कम से कम 11 महीने का मानदेय मिलना चाहिए। अब जल्दी उनके मानदेय और वेतन का भुगतान किया जाएगा।
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