8th Pay Commission: नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने की उम्मीद है। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों (Central government employees) के लिए एक खुशखबरी है।
दरअसल, कर्मचारियों को नई सरकार से वेतन वृद्धि (Salary hike) की उम्मीदें बढ़ गई हैं। सूत्रों के अनुसार, नई सरकार 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) पर विचार कर सकती है।
बता दें कि मोदी सरकार के दोबारा सत्ता में आने के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों (Central government employees) के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर फिर से चर्चा तेज हो गई है।
सूत्रों के अनुसार, एनडीए की सरकार कर्मचारियों पर मेहरबान हो सकती है और जल्द ही इस पर विचार-विमर्श शुरू कर सकती है। हालांकि, अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
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क्या होगा 8th Pay Commission में?
8वें वेतन आयोग की स्थापना होने से कर्मचारियों के वेतन (salary Hike) में बड़ी वृद्धि की उम्मीद है। अनुमान लगाया जा रहा है कि न्यूनतम वेतन (minimum salary) 26,000 रुपये तक बढ़ सकता है।
यह 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत मिलने वाली न्यूनतम वेतन से 44% ज्यादा होगा।
कब आएगा 8वां वेतन आयोग?
सरकारी सूत्रों के अनुसार, 8वें वेतन आयोग का गठन 2025 में हो सकता है और इसके एक साल के अंदर इसे लागू किया जा सकता है।
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कर्मचारियों की वेतन वृद्धि (salary Hike) के फॉर्मूले और अन्य बदलावों पर अंतिम निर्णय समिति द्वारा गठन के बाद लिया जाएगा।
8th Pay Commission में क्या बदलाव होंगे?
के मुकाबले 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) में कई बदलावों की उम्मीद है। फिटमेंट फैक्टर (Fitment factor) और वेतन वृद्धि के फॉर्मूले में बदलाव हो सकते हैं।
सूत्रों का कहना है कि 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों की वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना था, जो 8वें वेतन आयोग में 3.68 गुना तक बढ़ सकता है।
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इसका मतलब है कि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी (Basic Salary) में 44.44% तक की वृद्धि हो सकती है।
लंबे समय से कर्मचारियों की मांगें
कर्मचारी संगठन लंबे समय से वेतन में वृद्धि, महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) में बढ़ोतरी और बेहतर पेंशन (Pension) जैसी मांगें कर रहे हैं।
उम्मीद है कि 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) इन मांगों पर विचार करेगा।
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8th Pay Commission: क्या है 8वां वेतन आयोग?
8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन (Salary, allowances, and pension) को संशोधित करने के लिए एक समिति है।
यह आयोग हर 10 साल में गठित होता है और पिछले वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर नए वेतनमान तय करता है।
नोट: यह खबर विभिन्न मीडिया रिपोर्टों और सूत्रों पर आधारित है। अभी तक सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन या इसकी सिफारिशों को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है।
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