किसान विरोधी काले कानून वापस ले मोदी सरकार, उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने किसानों पर जबरन कानून थोपना गलत

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किसान विरोधी काले कानून वापस ले मोदी सरकार, उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने किसानों पर जबरन कानून थोपना गलत

मो. इरशाद खान @ भोपालपटनम। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर सोमवार को तहसील मुख्यालय में किसानों की बैठक बुलाई गई, जिसमें आसपास के कई किसान शामिल हुए। बैठक में केन्द्र सरकार द्वारा लागू किए गए 3 कृषि कानूनों को किसान विरोधी करार देते हुए इसकी जमकर मुखालफत की गई।

किसानों के समर्थन में प्रदेश कांग्रेस सचिव अजय सिंह और कांग्रेस जिला अध्यक्ष लालू राठौर खास तौर पर भोपालपटनम पहुँचे थे। किसानों को संबोधित करते पीसीसी सचिव अजय सिंह ने कहा कि यह तीन काले कानून किसानों के हित में नहीं है, बल्कि उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के गरज से केंद्र की मोदी सरकार इसे जबरन किसानों पर थोप रही है।

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किसानों के हितों की बात करने वाली केंद्र सरकार समर्थन मूल्य की बात नहीं कर रही है। मंडियों को खत्म किया जा रहा है। यह सरकार अडानी और अंबानी के हित में काम कर रही है। किसानों का आंदोलन जायज है इसलिए कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन कर रही है। पूरे प्रदेश में किसानों द्वारा काले कानूनों का पुरजोर विरोध किया जा रहा है।

कांग्रेस जिलाध्यक्ष लालू राठौर ने कहा कि अपने हक के लिए देश का अन्नदाता सड़कों पर उतर आया है। अपने हक की लड़ाई लड़ रहे किसानों को आतंकवादी और नक्सली कहा जा रहा है। इससे बुरी बात कोई नहीं हो सकती। जमीन और रोजगार छीनने का काम भाजपा कर रही है।

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जिला पंचायत सदस्य बसंत ताटी ने कहा कि भाजपा सरकार किसान विरोधी सरकार है। किसानों के हित में काम करने के बजाय सरकार उद्योगपतियों की हिमायती बन रही है। उन्हीं को फायदा पहुंचाने कानूनों को पास किया गया है। जबकि छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार किसानों के हित में लगातार काम कर रही है।

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इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य सरिता चांपा, जनपद अध्यक्ष निर्मला मरपल्ली, ब्लॉक काग्रेंस अध्यक्ष रमेश पामभोई, सुरेंद्र चापा, सुखदेव नाग, सलाकि नागवंशी, कुशाल खान समेत अन्य काग्रेसी कार्यकर्ता व किसान मौजूद थे।

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