OPS 2024, Employees OPS 2024, Old Pension Scheme, Employees Old pension Scheme: कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है। रिटायरमेंट के बाद पेंशन के लिए एनपीएस में अगर आप राशि जमा कर रहे हैं तो यह आपके लिए बेहद काम की खबर है।
दरअसल, केंद्रीय कर्मचारियों और अलग-अलग राज्य कर्मचारियों की तरफ से लगातार पुरानी पेंशन योजना को बाहर करने की मांग की जा रही है।
अब इस पर राज्य सरकार द्वारा सकारात्मक उत्तर दिए जाने की पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की दिशा में राज्य सरकार सहित केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण फैसला ले सकती है।
सरकार की कोशिश अभी नए पेंशन स्कीम के तहत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को यह भरोसा दिलाया जाए की रिटायरमेंट के बाद उन्हें पुरानी पेंशन योजना जैसा फायदा मिलेगा।
साथ ही सरकार कोशिश कर रही है कि नहीं पेंशन स्कीम के तहत आने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट होने के बाद हर महीने जितना वेतन उन्हें उपलब्ध होता था, उनका 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा।
वित्त सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन
सरकार की तरफ से यह कदम इसलिए उठाया जा रहा था कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पर्याप्त पेंशन राशि मिल सके।
हालांकि 2004 के बाद भर्ती वैकेंसियों के तहत नियुक्त कर्मियों को अभी चल रही योजना में उन्हें अच्छे रिटर्न प्राप्त हो रहे हैं।
हालांकि यह जरूरी है कि कर्मचारियों ने 20 से 30 साल बिना किसी निकासी के पैसे को जमा रखा है।
इस मामले में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से घोषणा की जाने के बाद वित्त सचिव सोमनाथं की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है।
जल्दी कमेटी नई पेंशन स्कीम पर महत्वपूर्ण फैसला ले सकती है। इससे पहले केंद्र सरकार की तरफ से पुरानी पेंशन योजना में वापसी नहीं करने का फैसला लिया गया है।
OPS-NPS में अन्तर
बता दे की पुरानी पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में उपलब्ध कराया जाता था।
जबकि एनपीएस में सरकारी कर्मचारियों को बेसिक सैलरी का 10% जमा करना होता है और सरकार उसमें 14% का योगदान करती है। इसके बाद उन्हें मार्केट के आधार पर पेंशन का भुगतान किया जाता है।
यह है प्रक्रिया
ऐसे में रिटायरमेंट के बाद जमा की गई राशि के आधार पर कर्मचारियों को पेंशन मिलती है ।सोमनाथ कमेटी द्वारा देश में पेंशन स्कीम और आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से किए गए बदलाव का अध्ययन किया गया है।
यह कमेटी इस बात का अध्ययन कर रही है की अगर सरकार पेंशन की एक निश्चित राशि की गारंटी देता है तो इसका क्या असर होगा।
अध्ययन में यह स्पष्ट किया गया कि केंद्र सरकार के लिए 40 से 45% पेंशन की गारंटी देना मुमकिन है लेकिन कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें 50% पेंशन गारंटी का लाभ दिया जाए।
ऐसे में सरकार व्यवस्था के तहत एक फंड का निर्माण करेगी। वहीं सरकार पेंशन योजना में केंद्र सरकार के पास रिटायरमेंट फंड नहीं होता है।
नई व्यवस्था में शायद सरकारी फंड बन सकती है। इस फंड में हर साल पैसा जमा किया जाएगा। इसके बाद कर्मचारियों को इसका लाभ दिया जाएगा।
फिलहाल इसमें किसी भी तरह की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है लेकिन माना जा रहा है कि मोदी सरकार कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए कर्मचारी और पेंशनर्स को 50% पेंशन गारंटी का लाभ दे सकती है।
इन राज्यों में OPS लागू
बता दे की सरकारी कर्मचारी की मांग को देखते हुए पहले ही हिमाचल प्रदेश छत्तीसगढ़ पंजाब राजस्थान और झारखंड में पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया गया था लेकिन अब केंद्र सरकार द्वारा इसकी बहाली से इनकार किया गया है।
इसके बावजूद लाखों कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की मांग कर रहे हैं। ऐसे में मोदी सरकार पुरानी पेंशन योजना की तरह ही एनपीएस में नए बदलाव कर सकती है।
कर्मचारी यूनियन के मुताबिक रिटायरमेंट के बाद एनपीएस के तहत फायदा नहीं मिलता है। जिसके काम में आज कर्मचारी और पेंशनर्स योजना में कर्मचारियों को एक फिक्स पेंशन मिलती है।
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