Salary Payment, Employees Salary Payment, Employees Salary : 2 लाख से अधिक कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने उन्हें थोड़ी राहत देते हुए एक महीने का समय दिया है। साथ ही वेतन रोकने के आदेश को वापस ले लिया गया है। बता दे कि कर्मचारियों के अगस्त महीने के वेतन को रोक दिया गया था। जिसके बाद उनके खाते में सैलरी नहीं पहुंची थी। ऐसे में कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा था।
आदेश वापस
EMI सहित अन्य लोन की तारीख नजदीक होने की वजह से कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान होने की संभावना बढ़ रही थी। जिसके बाद अब प्रदेश सरकार द्वारा 245000 कर्मचारियों को वेतन रोकने के बाद राज्य सरकार ने थोड़ी राहत देते हुए आदेश को वापस ले लिया है।
कर्मचारियों के वेतन को रोका गया
इससे पहले सोमवार को राज्य सरकार ने राजकीय सेवा में लगे कर्मचारियों के वेतन को रोक दिया था। शासन ने सोमवार को सभी आईएएस आईपीएस पीसीएस सहित पीपीएस अधिकारियों के अलावा 6 लाख कर्मचारियों के वेतन तो जारी कर दिए थे लेकिन ढाई लाख से अधिक कर्मचारियों के वेतन को यह कहते हुए रोक दिया गया था कि इन्होंने अभी तक अपने संपत्ति का विवरण नहीं दिया है।
अतिरिक्त समय की मांग
हालांकि गृह विभाग समिति अन्य विभागों की ओर से विभिन्न राजकीय कार्यों में कर्मचारियों की व्यवस्था का हवाला हुए संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की गई थी। जिसके बाद प्रशासन ने सभी कर्मचारियों को एक महीने की मोहलत दी है। इसके साथ उनके वेतन जारी किए जाएंगे। अब इन कर्मचारियों को हर हाल में 30 सितंबर तक संपत्ति का ब्यौरा देना होगा।
30 सितंबर तक संपत्ति का ब्यौरा
इस संबंध में मुख्य सचिव की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं। इन सभी कर्मचारियों को 31 अगस्त तक अपनी संपत्ति का खुलासा मानव संपदा पोर्टल पर करना था। हालांकि कुछ कर्मचारियों द्वारा अभी तक संपत्ति की पेश की नहीं की गई है। उत्तर प्रदेश में कुल 846640 कर्मचारी हैं। जिनमें से 6 लाख के वेतन जारी कर दिए गए थे।
बता दे कि इससे पहले उत्तर प्रदेश में 17 अगस्त को आदेश जारी किया गया था। जिनमें सभी कर्मचारियों को अपने संपत्ति की जानकारी साफ करने के निर्देश दिए गए थे। एक सितंबर को जब कर्मचारियों को वेतन जारी किया गया तो इनमें संपत्ति का विवरण नहीं देने वाले कर्मचारियों के नाम हटा दिए गए थे।।
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव द्वारा 17 अगस्त को आदेश जारी किया गया था। अब उनके समय को बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है। 30 सितंबर तक हर हाल में उन्हें अपनी संपत्ति का ब्यौरा पेश करना होगा।
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