संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण : सामान्य प्रशासन विभाग ने विभागों से मंगाई जानकारी, क्या संविदा कर्मचारियों को बजट में मिलेगी बड़ी सौगात !
रायपुर @ खबर बस्तर। छत्तीसगढ़ में पदस्थ संविदा कर्मचारियों को सरकार जल्द ही खुशखबरी दे सकती है। दरअसल, सामान्य प्रशासन विभाग ने एक बार फिर संविदा व अनियमितकर्मियों से जुड़ी जानकारी मंगाई है।
छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव कमलप्रीत सिंह ने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के अलावे कौशल विकास तकनीकी शिक्षा व रोजगार विभाग और उच्च शिक्षा विभाग के सचिव को पत्र जारी कर संविदाकर्मियों से जुड़ी जानकारी मांगी है।
खास बात यह है कि जीएडी द्वारा उक्त जानकारी तब मांगी गई है, जब बजट सत्र कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि राज्य सरकार इस बार बजट में अनियमित कर्मचारियों को तोहफा दे सकती है।
शासन द्वारा जारी जारी पत्र में जीएडी सचिव कमलप्रीत सिंह ने संविदा पर कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों की संख्या तथा उन कर्मियों दी जा रही मौजूदा वक्त में संविदा वेतन का ब्यौरा मांगा है।
जीएडी ने सभी जानकारी तुरंत मंगाई है। इन जानकारियों से संकेत मिल रहा है कि राज्य सरकार नियमितीकरण की दिशा में अब तेजी से कदम बढ़ा रही है।
सचिवों से उन्होंने ये जानकारी यथाशीघ्र मंगाई है। बता दें कि प्रदेश में संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की संख्या करीब एक लाख है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में उन्हें नियमित करने कहा था।
यही वजह है कि संविदा कर्मचारियों को उम्मीद है कि चुनावी वर्ष में उन्हें नियमितीकरण का तोहफा सरकार दे सकती है।
